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टप्पल अलीगढ़ (उप्र) में किसानों का आंदोलन जारी

यमुना एक्सप्रेस-वे टाउनशिप के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बढ़ाने के लिए टप्पल में चल रहे आंदोलन की कमान अब भाकियू समर्थित 61 सदस्यीय नई संघर्ष समिति ने संभाल ली है। इसकी कमान मनवीर सिंह तेवतिया को सौंपे जाने की खबर है। इसके साथ ही किसानों ने अब नोएडा से आगरा तक एक समान मुआवजे की मांग करनी शुरू कर दी है। अलीगढ़ के डीएम और कमिश्नर गुरुवार को धरनास्थल पर टप्पल पहुंचे और बातचीत का प्रस्ताव भेजा। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन [भाकियू] मुखिया महेंद्र सिंह टिकैत के आने तक बात करने से मना कर दिया। उधर, आगरा में धरने पर बैठे किसानों ने दो टूक कहा कि शासन उनसे सीधी बात करे। तीन दिन में उप्र सरकार ने बातचीत के लिए पहल नहीं की तो आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। गाजियाबाद में किसानों के समर्थन में रालोद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

अलीगढ़ में फिलहाल भाकियू समर्थित कमेटी आंदोलन की अगुवाई कर रही है। गुरुवार को भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा व पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह के साथ तमाम किसान धरने में पहुंचे। इस दौरान मृतक के आश्रितों को गाजियाबाद के बराबर ही 25-25 लाख रुपये मुआवजा, नोएडा से आगरा तक समान मुआवजा, फायरिंग में लापता गांव कंसेरा के रफीक को खोजने व मथुरा में गिरफ्तार पांच किसानों को रिहा करने की मांग की गई। शुक्रवार को भाकियू मुखिया महेंद्र सिंह टिकैत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह टप्पल पहुंचेंगे।

आगरा में बेमियादी धरने पर बैठे किसानों ने दो टूक कहा कि शासन उनसे सीधे बात करे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि तीन दिन में शासन ने पहल नहीं की तो वह आरपार की लड़ाई के लिए मजबूर होंगे। आंदोलन की सफलता को प्रत्येक घर के आधे सदस्य हर वक्त धरने में मौजूद रहते हैं। यहां बुधवार रात्रि कैबिनेट सचिव शशांक शेखर द्वारा 580 रुपये प्रति वर्ग मीटर के मुआवजे और भूमिहीन हुए परिवार से एक सदस्य को जेपी ग्रुप में नौकरी दिलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन, किसान नहीं माने।
उधर, गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के समर्थन में गुरुवार को बड़ी संख्या में रालोद कार्यकर्ताओं ने रालोद के प्रदेश महासचिव बृजपाल सिंह तेवतिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय व अलीगढ़-आगरा से जुड़ी कई मांगें की गईं। उधर, दुहाई में भूमि बचाओ किसान सेवा संघर्ष समिति की आपात बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देने का निर्णय लिया गया।

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